जनसुनवाई में आयुक्त दीपक रावत का तुरंत न्याय मॉडल महिला को दिलाए 9.5 लाख रुपये वापस

I7 NEWS | हल्द्वानी

हल्द्वानी: कुमाऊं आयुक्त एवं सचिव मुख्यमंत्री दीपक रावत ने शनिवार को अपने कैम्प कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई के दौरान कई महत्वपूर्ण मामलों का मौके पर ही समाधान कर फरियादियों को राहत दिलाई। भूमि विवाद, धनराशि वापसी, लंबित वेतन, बैंक ऋण और अन्य शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए।

जनसुनवाई में काठगोदाम निवासी मीरा पंत ने भूमि खरीद के नाम पर दिए गए 11 लाख रुपये वापस दिलाने की गुहार लगाई। मामले की सुनवाई के बाद आयुक्त के हस्तक्षेप से 9.5 लाख रुपये तत्काल वापस दिलाए गए, जबकि शेष 1.5 लाख रुपये सितंबर 2026 तक लौटाने के निर्देश संबंधित पक्ष को दिए गए।

इसके अलावा जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र की आक्यूपेशनल थेरेपिस्ट तनुजा पाण्डेय सहित 10 कर्मचारियों का फरवरी-मार्च 2026 से लंबित वेतन भी जनसुनवाई में उठा। आयुक्त ने समाज कल्याण विभाग के निदेशक से वार्ता कर एक सप्ताह के भीतर वेतन जारी करने के निर्देश दिए।

एक अन्य मामले में मंजू जोशी के बैंक में बंधक भवन और करीब 22 लाख रुपये के सीसी लोन पर भी आयुक्त ने सख्त रुख अपनाया। उन्होंने बैंक को सीसी लोन समाप्त कर लिखित प्रमाण उपलब्ध कराने तथा शेष धनराशि तीन माह के भीतर जमा कराने के निर्देश दिए।

जनसुनवाई के दौरान चोरी की रकम वापस दिलाने, मानसिक उत्पीड़न, ज्वेलरी शॉप में चोरी, रामपुर रोड चौड़ीकरण और अन्य कई शिकायतें भी सामने आईं। अधिकांश मामलों में आयुक्त दीपक रावत ने मौके पर ही समाधान कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।

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