आपत्तियों की जांच और निरस्तीकरण की मांग

हाजी अब्दुल मतीन सिद्दीकी ने जिला निर्वाचन अधिकारी से मांग की है कि जिन आपत्तियों की पुष्टि संबंधित मतदाता द्वारा नहीं की गई है, उन्हें निर्वाचन आयोग के नियमानुसार निरस्त अथवा आवश्यक सुधार की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

साथ ही आम जनता को इस संबंध में उचित जानकारी और मार्गदर्शन उपलब्ध कराने की मांग भी पत्र में की गई है, ताकि मतदाताओं में किसी तरह का भ्रम न रहे और वे अपनी मतदाता सूची में दर्ज विवरण की स्थिति स्पष्ट रूप से जान सकें।

उत्तराखंड में SIR प्रक्रिया के दौरान मतदाता सत्यापन और दस्तावेजों को लेकर पहले भी लोगों के बीच कई सवाल सामने आए हैं। निर्वाचन प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए प्रशासन की ओर से नोटिसों और दावों-आपत्तियों के निस्तारण पर जोर दिया जा रहा है।

समाजवादी पार्टी ने उम्मीद जताई है कि जिला प्रशासन इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच करेगा और यदि किसी मतदाता के नाम पर उसकी जानकारी या सहमति के बिना आपत्ति दर्ज हुई है तो उसका उचित समाधान कराया जाएगा।

I7 News की नजर अब इस बात पर रहेगी कि जिला निर्वाचन अधिकारी इस शिकायत पर क्या कार्रवाई करते हैं और फॉर्म संख्या-10 से जुड़ी आपत्तियों की वास्तविक स्थिति क्या सामने आती है।