हल्द्वानी | I7 News

एक ओर जहां हल्द्वानी विकास प्राधिकरण (एचडीए) शहरभर में अवैध निर्माणों के खिलाफ लगातार सीलिंग और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर रहा है, वहीं दूसरी ओर बनभूलपुरा के रेलवे बाजार क्षेत्र में कथित तौर पर एक बहुमंजिला व्यावसायिक भवन का निर्माण धड़ल्ले से जारी होने के आरोप सामने आ रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि शहर के अलग-अलग हिस्सों में नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती की जा रही है, तो फिर इस निर्माण पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई?

I7 News को मिली जानकारी और स्थानीय लोगों के दावों के अनुसार, रेलवे बाजार रोड, जैन मंदिर के पीछे एक बहुमंजिला इमारत का निर्माण पिछले कई दिनों से लगातार जारी है। आरोप है कि निर्माण कार्य को सार्वजनिक नजरों से बचाने के लिए सामने की ओर टीन शीट लगाई गई है, जबकि पीछे की संकरी गली से मजदूरों और निर्माण सामग्री की आवाजाही हो रही है।

बताया जा रहा है कि निर्माण कार्य दिन-रात जारी है और आसपास के लोगों का कहना है कि भवन का उपयोग व्यावसायिक (कमर्शियल) उद्देश्य से किया जा सकता है। हालांकि, इसकी आधिकारिक पुष्टि संबंधित विभाग द्वारा ही की जा सकती है।

स्थानीय लोगों का यह भी दावा है कि निर्माण स्थल पर पड़ोसी भवन से पानी का अस्थायी कनेक्शन लेकर निर्माण कार्य कराया जा रहा है। यदि यह दावा सही पाया जाता है, तो यह भी जांच का विषय बन सकता है।

सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब विकास प्राधिकरण लगातार अवैध निर्माणों पर कार्रवाई कर रहा है, तब इतने बड़े निर्माण कार्य की जानकारी संबंधित विभागों को क्यों नहीं हुई? या यदि जानकारी है, तो अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई?

स्थानीय नागरिकों का कहना है कि यदि निर्माण वैध है तो संबंधित स्वीकृत मानचित्र, निर्माण अनुमति और अन्य दस्तावेज सार्वजनिक किए जाने चाहिए। वहीं यदि निर्माण बिना स्वीकृति के हो रहा है, तो नियमों के अनुसार तत्काल जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए।

I7 News इस मामले में किसी भी प्रकार का अंतिम निष्कर्ष नहीं दे रहा है। यह खबर स्थानीय लोगों द्वारा लगाए गए आरोपों और मौके पर दिखाई दे रहे निर्माण कार्य के आधार पर प्रकाशित की जा रही है। संबंधित विभाग का पक्ष सामने आने पर उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा।

अब सभी की निगाहें हल्द्वानी विकास प्राधिकरण पर हैं। देखना होगा कि प्राधिकरण इस कथित निर्माण की जांच कर इसे नियमों के अनुरूप पाता है या फिर अवैध पाए जाने पर सीलिंग अथवा अन्य कानूनी कार्रवाई करता है।

I7 News की अपील: यदि संबंधित भवन स्वामी या विकास प्राधिकरण इस मामले में अपना पक्ष रखना चाहता है, तो I7 News उसे भी समान महत्व के साथ प्रकाशित करेगा।