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खुर्पाताल में चला बुलडोज़र, आयुक्त के निर्देश पर अतिक्रमण ध्वस्त

| April 3, 2026 | 2 days ago | 1 min read

नैनीताल: सरोवर नगरी से सटे खुर्पाताल क्षेत्र में प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण पर बुलडोज़र चला दिया। कुमाऊं आयुक्त एवं मुख्यमंत्री के सचिव के निर्देश पर जिला विकास प्राधिकरण (DDA) की टीम ने होटल स्वामियों द्वारा प्राधिकरण की भूमि पर किए गए कब्जों को ध्वस्त कर दिया।

दरअसल, हाल ही में खुर्पाताल भ्रमण के दौरान आयुक्त दीपक रावत ने क्षेत्र में हो रहे अवैध अतिक्रमण का संज्ञान लिया था। निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि कई होटल संचालकों ने प्राधिकरण की जमीन पर कब्जा कर निर्माण किया हुआ है। इस पर उन्होंने तत्काल सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए।

निर्देशों के अनुपालन में, जिला विकास प्राधिकरण के सचिव विजय नाथ शुक्ल के नेतृत्व में टीम ने मौके पर पहुंचकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की। अभियान के तहत अवैध निर्माणों को चिन्हित कर ध्वस्त किया गया।

प्राधिकरण सचिव विजय नाथ शुक्ल ने बताया कि यह अभियान एक दिन की कार्रवाई नहीं है, बल्कि लगातार चलने वाला ऑपरेशन है। जब तक पूरी भूमि को अतिक्रमण मुक्त नहीं किया जाएगा, तब तक कार्रवाई जारी रहेगी।


🔴 जनता का सवाल: अधिकारियों पर कब होगी कार्रवाई?

जहां एक ओर प्रशासन की इस कार्रवाई को सख्ती के तौर पर देखा जा रहा है, वहीं स्थानीय लोगों के बीच कई सवाल भी उठ रहे हैं। लोगों का कहना है कि:

  • इतने समय तक अतिक्रमण कैसे होता रहा?
  • क्या प्राधिकरण के अधिकारियों की निगरानी में कमी नहीं रही?
  • यदि समय रहते मॉनिटरिंग होती, तो क्या यह स्थिति पैदा होती?

स्थानीय नागरिकों ने कथित तौर पर मांग उठाई है कि केवल अतिक्रमण हटाने तक ही कार्रवाई सीमित न रहे, बल्कि उन अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की जाए जिनकी निगरानी में यह अवैध कब्जा पनपा।


⚡ दीपक रावत की पहचान: सख्त और एक्शन वाले अफसर

कुमाऊं आयुक्त पहले भी अपनी त्वरित और सख्त कार्रवाई के लिए जाने जाते रहे हैं।

  • जमीनी स्तर पर निरीक्षण
  • मौके पर निर्णय
  • अवैध गतिविधियों पर तुरंत एक्शन

इन्हीं कारणों से उनकी छवि एक “एक्शन अधिकारी” की बनी हुई है।


📢 आगे क्या?

अब नजर इस बात पर है कि:

  • क्या प्रशासन अंदरूनी जिम्मेदारी तय करेगा?
  • क्या अन्य क्षेत्रों में भी इसी तरह का अभियान चलेगा?

खुर्पाताल की यह कार्रवाई साफ संकेत देती है कि प्रशासन अब अतिक्रमण के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहा है।


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