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प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर महिला और बालिकाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से “महिला सारथी योजना” की शुरुआत की जा रही है। इस योजना के तहत सरकार 50 प्रतिशत अनुदान (सब्सिडी) पर बाइक, स्कूटी, ऑटो और कार प्रदान करेगी। यह योजना पहले चरण में उत्तराखंड के चार जिलों में लागू की जाएगी।
महिला सारथी योजना का उद्देश्य महिलाओं और युवतियों को ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्रदान करना है। इस योजना के माध्यम से वे न केवल आर्थिक रूप से सशक्त हो सकेंगी बल्कि समाज में उनकी स्थिति को भी मजबूत किया जा सकेगा। योजना के तहत पहले चरण में चार जिलों में 200 महिलाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है।
महिला सारथी योजना के अंतर्गत, सरकार महिलाओं को 50 प्रतिशत अनुदान पर वाहन उपलब्ध कराएगी। शेष राशि पर ऋण की सुविधा भी प्रदान की जाएगी, जिससे महिलाओं को अपने सपनों को पूरा करने में मदद मिलेगी। महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग के निदेशक प्रशांत आर्य ने बताया कि यह योजना केंद्र सरकार के निर्भया फंड से वित्त पोषित की जा रही है।
महिलाओं को वाहन चलाने के लिए परिवहन विभाग मुफ्त प्रशिक्षण और लाइसेंस प्रदान करेगा। इससे न केवल उनकी स्किल्स में सुधार होगा, बल्कि उन्हें सुरक्षित और सक्षम ड्राइवर बनने में भी मदद मिलेगी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में 2 जुलाई 2024 को आयोजित एक बैठक में इस योजना पर चर्चा की गई थी। इस बैठक में अधिकारियों ने योजना की रूपरेखा और उसके कार्यान्वयन पर जानकारी दी थी। योजना को लेकर अब तक तीन बैठकें हो चुकी हैं, जिनमें इसके कार्यान्वयन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं।
केंद्र सरकार की निर्भया फंड से पोषित इस योजना की नोडल अधिकारी आरती बलोदी ने बताया कि यह योजना मुख्यमंत्री के विजन 2025 का हिस्सा है। इस योजना के माध्यम से न केवल महिलाओं और किशोरियों में सुरक्षा का भाव पैदा होगा, बल्कि वे आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर भी हो सकेंगी।
महिला सारथी योजना का प्रभाव प्रदेश की महिलाओं और बालिकाओं पर सकारात्मक होगा। इस योजना के माध्यम से वे ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में अपनी पहचान बना सकेंगी और आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो सकेंगी। यह योजना महिलाओं के जीवन में आत्मविश्वास को बढ़ाएगी और उन्हें अपने परिवार और समाज में एक नई पहचान दिलाएगी।
धामी सरकार की महिला सारथी योजना एक नवाचारी पहल है, जो प्रदेश की महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस योजना के माध्यम से न केवल महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी हो सकेंगी, बल्कि वे अपने परिवार और समाज में भी एक महत्वपूर्ण योगदान दे सकेंगी।
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