महत्वपूर्ण बात यह है कि इस मामले में दो न्यायाधीश अलग-अलग, फिर भी सहमत, निर्णय पर हस्तांतरित हैं।
निर्णयों के संक्षेप को संदर्भित करते हुए, न्यायाधीश खन्ना ने अदालत में कहा कि बैलट पेपर वोटिंग पर लौटने, पूर्ण ईवीएम-वीवीपीएट सत्यापन, वोटर्स को वीवीपीएट परतों का प्रदान करना (उन्हें बैलट बॉक्स में डालने के लिए) और चुनाव नियमों के नियम 49एमए के संदर्भ में अर्जन आदि के लिए प्रार्थनाओं को खारिज किया गया है: “हमने उन सभी को खारिज किया है… जो प्रोटोकॉल, तकनीकी पहलू और जो डेटा रिकॉर्ड में है, उसका संदर्भ लेकर किया गया है।”
