प्रदेश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नई उपलब्धियां: डा. धनसिंह रावत

प्रदेश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नई उपलब्धियां: डा. धनसिंह रावत

गौलापार स्थित उच्च शिक्षा निदेशालय में प्रदेश के विद्यालयी शिक्षा एवं संस्कृत शिक्षा मंत्री डा. धनसिंह रावत ने महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन किया और नई योजनाओं की घोषणा की। उन्होंने 189.53 लाख रुपये की लागत से तैयार किए गए टाईप-2 आवासीय भवनों का लोकार्पण किया। इसके अलावा, 10.29 लाख रुपये की लागत से स्थापित कौशल विकास केन्द्र का उद्घाटन किया गया। साथ ही, 82.58 लाख रुपये की लागत से उच्च शिक्षा निदेशालय में बनने वाले कांफ्रेन्स हाॅल का शिलान्यास भी किया गया।

शिक्षकों की शत-प्रतिशत नियुक्ति से शिक्षा व्यवस्था में सुधार

उच्च शिक्षा मंत्री डा. धनसिंह रावत ने कहा कि प्रदेश के 100 प्रतिशत विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति कर दी गई है। उन्होंने यह भी बताया कि कुमाऊँ मंडल के ओखलकांडा, बेतालघाट, और धारी विकास खंडों में 56 शिक्षकों के रिक्त पद थे, जिन्हें शत-प्रतिशत पूर्ण कर दिया गया है। यह कदम शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

गौलापार में डिग्री कॉलेज के लिए भूमि का चिन्हांकन जारी

मंत्री ने यह भी घोषणा की कि गौलापार में डिग्री कॉलेज के लिए भूमि का चिन्हांकन किया जा रहा है और जल्द ही वहां भूमि उपलब्ध करा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी उच्च शिक्षा कॉलेजों में शत-प्रतिशत पुस्तकें, भवन, खेल सामग्री, लाइब्रेरी, शौचालय, और फर्नीचर आदि की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। यह सभी प्रयास उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए किए जा रहे हैं।

उच्च शिक्षा में यूके और इंफोसिस स्प्रिंगबोर्ड के साथ समझौता

डा. धनसिंह रावत ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय सहयोग पर भी जोर दिया। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने यूके और इंफोसिस स्प्रिंगबोर्ड के साथ एम.ओ.यू. किया है, जिससे राज्य के उच्च शिक्षा विद्यार्थियों को अंतरराष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली से जुड़ने का अवसर मिलेगा। यह कदम राज्य के उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम स्थापित करेगा और विद्यार्थियों को नए अनुभवों से अवगत कराएगा।

रिसर्च और टॉपर विद्यार्थियों को मिलेगी प्रोत्साहन राशि

मंत्री ने कहा कि उच्च शिक्षा में रिसर्च करने वाले विद्यार्थियों को प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। इसके साथ ही, टॉपर विद्यार्थियों को प्रति माह 1500 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यह योजना विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित करेगी और उन्हें उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर अवसर प्रदान करेगी।

उद्यमिता और रोजगार परक योजनाओं का संचालन

उच्च शिक्षा मंत्री ने यह भी घोषणा की कि उद्यमिता के लिए 20 बच्चों का चयन किया गया है। इसके अलावा, उच्च शिक्षा में रोजगार परक योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिससे विद्यार्थी रोजगार के साथ-साथ स्वरोजगार से भी जुड़ सकें। यह योजनाएं उच्च शिक्षा के बाद युवाओं को रोजगार देने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होंगी।

उच्च शिक्षा में निरंतर सुधार के लिए नई योजनाओं का संचालन

मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य सरकार उच्च शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए निरंतर नई योजनाओं का संचालन कर रही है। उच्च शिक्षा के बाद युवा खाली न बैठें, इसके लिए सरकार विभिन्न कार्ययोजनाओं पर कार्य कर रही है। उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने और विद्यार्थियों को रोजगार योग्य बनाने के लिए सरकार की ओर से किए जा रहे ये प्रयास सराहनीय हैं।