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राजस्व विभाग का विशेष अभियान बना राहत का माध्यम, 96.25 प्रतिशत मामलों का हुआ निस्तारण

| May 17, 2026 | 3 months ago | 0 min read

हल्द्वानी, 17 मई 2026। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल के निर्देश पर जनपद नैनीताल में राजस्व विभाग द्वारा चलाया गया विशेष अभियान आमजन के लिए बड़ी राहत साबित हो रहा है। 14 अक्टूबर 2025 से 16 मई 2026 तक चलाए गए इस अभियान के दौरान राजस्व विवादों के त्वरित निस्तारण में प्रशासन ने उल्लेखनीय सफलता हासिल की है।

राजस्व परिवर्तन समिति की रिपोर्ट के अनुसार सात माह की अवधि में कुल 3554 प्रकरण प्राप्त हुए, जिनमें से 3421 मामलों का सफल निस्तारण किया गया। इस प्रकार अभियान के तहत 96.25 प्रतिशत मामलों का समाधान कर लिया गया है, जबकि केवल 133 प्रकरण लंबित हैं, जिन पर प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई जारी है।

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अभियान के दौरान सबसे अधिक पैमाइश से जुड़े 1753 मामले सामने आए, जिनमें से 1640 मामलों का निस्तारण किया गया। वहीं अवैध कब्जा और अतिक्रमण से जुड़े 552 मामलों में से 449 मामलों में कब्जा हटाने की कार्रवाई की गई।

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<p class=खेतों की मेड़ और सीमा विवादों के 458 मामलों में से 454 मामलों का समाधान किया गया। इसके अलावा सार्वजनिक संपत्तियों, नहरों, सार्वजनिक रास्तों और सिंचाई गूलों पर अतिक्रमण से जुड़े 132 मामलों में से 126 मामलों का निस्तारण किया गया।

राजस्व विभाग द्वारा नाम संशोधन के 161 और अन्य श्रेणी के 437 मामलों सहित कुल 598 प्रकरणों का भी समाधान किया गया।

जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने कहा कि सभी तहसीलों को जनता की समस्याओं का मौके पर ही समाधान करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि मार्ग निर्माण में बाधा, अवैध अतिक्रमण, पैमाइश और कुर्रा नक्शों से जुड़े मामलों में राजस्व टीमें तत्काल मौके पर पहुंचकर कार्रवाई कर रही हैं, जिससे लोगों को त्वरित राहत मिल रही है।

उन्होंने भरोसा दिलाया कि शेष लंबित 133 मामलों का भी जल्द निस्तारण कर दिया जाएगा और भविष्य में भी राजस्व विभाग इसी तत्परता के साथ जनसमस्याओं का समाधान करता रहेगा।

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