पेंशनर्स का प्रदर्शन, केंद्र सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा

⚠️ क्या है पूरा मामला?

पेंशनर्स का आरोप है कि 25 मार्च 2025 को केंद्र सरकार द्वारा संसद में पारित एक अधिनियम के तहत पेंशनर्स के बीच वर्गीकरण (classification) करने का अधिकार दिया गया है, जिससे उनके हितों की अनदेखी हो रही है। इस फैसले को लेकर देशभर के पेंशनर्स संगठनों में लगातार नाराजगी बनी हुई है।

🔥 पेंशनर्स की चेतावनी

ज्ञापन में मांग की गई है कि इस “पेंशन विरोधी अधिनियम” को तत्काल वापस लिया जाए। पेंशनर्स ने साफ चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जल्द निर्णय नहीं लिया तो आगामी चुनाव में इसका जवाब दिया जाएगा।

👥 इन नेताओं ने किया संबोधित

कार्यक्रम में समिति के संरक्षक ई.पी.सी. जोशी, अध्यक्ष वीर सिंह बिष्ट, सहसंयोजक आर.सी. पांडे, सचिव विजय तिवारी सहित कई पदाधिकारियों ने अपने विचार रखे और सरकार से जल्द समाधान की मांग की।

📢 I7 NEWS पर बने रहें हर बड़ी खबर के लिए