दमुवाढूंगा वासियों ने महापंचायत कर
भूमिधरी अधिकारों की उठाई मांग
हल्द्वानी दमुवाढूंगा क्षेत्र के निवासियों ने अपने भूमिधरी अधिकारों को लेकर अंबेडकर विद्यालय में एक महापंचायत का आयोजन किया। क्षेत्रवासियों ने राज्य सरकार से अविलंब भूमिधरी अधिकार देने की मांग की और कहा कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो बड़े आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी।
महापंचायत का उद्देश्य
महापंचायत के संयोजक एडवोकेट गोविंद सिंह बिष्ट ने बताया कि 2016 में दमुवाढूंगा जवाहर ज्योति क्षेत्र को राजस्व क्षेत्र घोषित कर कब्जेदारों को असंक्रमणीय भूमिधर का अधिकार दिया गया था। अधिसूचना के अनुसार, 10 वर्ष पूरे होने पर क्षेत्रवासी संक्रमणीय अधिकार प्राप्त कर अपनी भूमि का क्रय-विक्रय कर सकते हैं। लेकिन 9 वर्ष बीत जाने के बावजूद यह अधिकार अभी तक नहीं दिया गया है, जिससे क्षेत्रवासियों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।
प्राधिकरण हस्तक्षेप न करे
महापंचायत में यह भी कहा गया कि जब तक सरकार भूमिधरी अधिकार प्रदान नहीं करती, तब तक जिला विकास प्राधिकरण को क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। बिना भूमिधरी अधिकारों के लोग भवन निर्माण के लिए आवश्यक नक्शा पास नहीं करवा पा रहे हैं, जिससे उनका विकास प्रभावित हो रहा है।
20 दिन में कार्रवाई की मांग
महापंचायत में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सरकार 20 दिन के भीतर आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर क्षेत्रवासियों को भूमिधरी अधिकार प्रदान करे। यदि ऐसा नहीं किया गया तो जनता के सहयोग से बड़ा आंदोलन किया जाएगा।
महापंचायत में उपस्थित गणमान्य लोग
इस मौके पर संयोजक एडवोकेट गोविंद सिंह बिष्ट, अध्यक्षता हरीश लाल वैध, विजय कुमार पप्पू, कृष्णा कोहली, कैलाश चंद्र, जी. आर. टम्टा, महेशानंद, लाल सिंह पवार, चंदन भकुनी, गणेश टम्टा, बबलू बिष्ट, पान सिंह नेगी, अमर गोस्वामी, कमल साह, रंजीत डसीला, इंद्र बिष्ट, देवेंद्र जौहरी, भीम सिंह, राजू बिष्ट, मन्नू गोस्वामी, मनोज टम्टा सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे।
जनता की मांग, सरकार की जिम्मेदारी
महापंचायत में मौजूद लोगों ने कहा कि सरकार को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए और जल्द ही समाधान निकालना चाहिए ताकि दमुवाढूंगा क्षेत्र के लोगों को उनका हक मिल सके और वे अपने घरों का नक्शा पास करवाकर विकास कार्य सुचारू रूप से कर सकें।
