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भारत सरकार ने वक्फ संशोधन अधिनियम के संबंध में सभी राज्यों से सुझाव लेने हेतु एक कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी में उत्तराखंड से भी महत्वपूर्ण व्यक्तियों को शामिल किया गया है। उत्तराखंड भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने निम्नलिखित व्यक्तियों को सुझाव हेतु नियुक्त किया है:
नईम अहमद सिद्दीकी रुड़की के एक प्रतिष्ठित वकील हैं। उनके पास कानूनी मामलों में गहरी समझ और अनुभव है। उन्होंने वक्फ अधिनियम में सुधार के लिए अपने विचार देने का जिम्मा उठाया है। संपर्क: +91 88690 52499
जियाउदीन कुरैशी हल्द्वानी के एक प्रमुख व्यक्ति हैं और सामाजिक मुद्दों पर सक्रिय रूप से काम करते हैं। उन्होंने भी वक्फ संशोधन अधिनियम के लिए अपने सुझाव देने का संकल्प लिया है। संपर्क: +91 94581 32821
देहरादून के नदीम, एक कुशल वकील हैं, जो वक्फ कानूनों के विशेषज्ञ माने जाते हैं। उन्होंने भी इस महत्वपूर्ण कमेटी में अपने योगदान देने की प्रतिबद्धता जताई है। संपर्क: +91 98373 07914
रहीश अल्वी पिरान कलियार से संबंधित हैं, जो धार्मिक और सामाजिक मामलों में एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। उन्हें भी इस कमेटी में सुझाव देने के लिए नियुक्त किया गया है। संपर्क: +91 95687 10877
काशीपुर के हाजी जा निसार अख्तर एक अनुभवी और सम्मानित व्यक्ति हैं। उन्होंने भी इस कमेटी में शामिल होकर वक्फ अधिनियम पर अपने सुझाव देने का निर्णय लिया है। संपर्क: +91 98374 90875
अकरम बैग को भी इस महत्वपूर्ण कमेटी का हिस्सा बनाया गया है। वह समाज के एक सक्रिय सदस्य हैं और वक्फ कानून में सुधार के लिए अपने सुझाव प्रस्तुत करेंगे। संपर्क: +91 99171 72621
उत्तराखंड भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे द्वारा इन व्यक्तियों की नियुक्ति से यह स्पष्ट होता है कि राज्य में वक्फ अधिनियम में सुधार के लिए गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं। यह कमेटी जल्द ही अपने सुझाव भारत सरकार को सौंपेगी, जिससे वक्फ से संबंधित मामलों में महत्वपूर्ण सुधार होने की उम्मीद है।
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