आरटीई दाखिलों में पारदर्शिता और स्कूलों में बेहतर सुविधाओं पर जोर, आयुक्त दीपक रावत ने दिए निर्देश
शिक्षा क्षेत्र में उत्तराखंड की बड़ी उपलब्धि, पीजीआई रैंकिंग में 24वें से 15वें स्थान पर पहुंचा राज्य
हल्द्वानी, 19 जून 2026। आयुक्त एवं सचिव, मुख्यमंत्री दीपक रावत ने कुमाऊं मंडल के माध्यमिक शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और विभिन्न योजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन को लेकर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने अपर निदेशक माध्यमिक एवं बेसिक शिक्षा गजेन्द्र सिंह सौन से शिक्षा विभाग की प्रगति और योजनाओं की समीक्षा की।
बैठक के दौरान आयुक्त ने शिक्षा के अधिकार (आरटीई) के तहत निजी विद्यालयों में होने वाले प्रवेशों में पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि आरटीई का लाभ केवल पात्र और जरूरतमंद बच्चों को ही मिलना चाहिए। इसके लिए आय प्रमाण पत्र, आयकर रिटर्न और अन्य आवश्यक दस्तावेजों की गहन जांच की जाए ताकि किसी भी प्रकार की अनियमितता की गुंजाइश न रहे।
समीक्षा बैठक में अपर निदेशक गजेन्द्र सिंह सौन ने बताया कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स (पीजीआई) 2.0 रिपोर्ट में उत्तराखंड ने शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है। राज्य विद्यालयी शिक्षा की रैंकिंग में 24वें स्थान से सुधार करते हुए 15वें स्थान पर पहुंच गया है, जो प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि है।
उन्होंने बताया कि कुमाऊं मंडल में वर्तमान में कुल 1107 राजकीय हाईस्कूल एवं इंटर कॉलेज संचालित हो रहे हैं। इनमें 424 हाईस्कूल और 683 इंटर कॉलेज शामिल हैं। इसके अलावा मंडल में 41 अटल उत्कृष्ट विद्यालय तथा 94 पीएम श्री विद्यालय भी संचालित किए जा रहे हैं, जहां विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।
आयुक्त दीपक रावत ने उन विद्यालयों की स्थिति पर भी चिंता जताई जहां निर्माण कार्य धीमी गति से चल रहे हैं या जहां आधारभूत सुविधाओं की कमी के कारण विद्यार्थियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऐसे सभी विद्यालयों में निर्माण कार्यों को शीघ्र पूरा कराया जाए और छात्रों के लिए आवश्यक सुविधाएं समय पर उपलब्ध कराई जाएं।
उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के साथ-साथ विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सभी योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग कर उनके प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित किया जाए, ताकि विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षिक वातावरण मिल सके।
