उत्तराखंड के कई गांवों में मुस्लिमों के प्रवेश पर प्रतिबंध:

एक नया विवाद

उत्तराखंड के विभिन्न गांवों में हाल ही में मुस्लिम समुदाय के लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने वाले पोस्टर लगाए गए हैं। इन पोस्टरों में यह स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि मुस्लिम फेरी वाले और घूमने वाले इन गांवों में प्रवेश नहीं कर सकते। यदि कोई इस आदेश का उल्लंघन करता है तो उसे 5 हजार रुपये का जुर्माना भरना होगा। इस कदम से राज्य में विवाद पैदा हो गया है, और यह मामला तेजी से ट्रेंडिंग हो रहा है।

मुस्लिम समुदाय के खिलाफ कदम

इस प्रतिबंध को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। उत्तराखंड, जिसे ‘देवभूमि’ कहा जाता है, अब ऐसी घटनाओं के कारण सुर्खियों में है। लोगों का कहना है कि यह 21वीं सदी का भारत है, जहां सभी को समान अधिकार प्राप्त हैं, और इस तरह का कदम देश की धर्मनिरपेक्षता पर सवाल खड़ा करता है। पोस्टर लगाकर पूरे समुदाय को प्रतिबंधित करना न केवल कानूनी रूप से गलत है, बल्कि यह समाज में विभाजन पैदा करने का भी काम करता है।

उत्तरकाशी में मुस्लिमों की भूमिका

अब अगर हम उत्तराखंड के उन दिनों को याद करें जब यहां कुदरत की मार पड़ी थी, खासतौर पर उत्तरकाशी में। उस समय मुस्लिम समुदाय के लोग भी इंसानियत की मिसाल पेश करते हुए मस्जिदों में दुआएं कर रहे थे। इस वक्त में समाज के हर वर्ग के लोगों ने मिलकर विपरीत परिस्थितियों का सामना किया था। ऐसे समय में धर्म और जाति का कोई भेदभाव नहीं था। मुस्लिम समुदाय ने न केवल दुआएं की, बल्कि कई लोगों की जान भी बचाई।

मोहम्मद हसन और उनकी टीम का योगदान

उत्तरकाशी में आई आपदा के समय मोहम्मद हसन और उनकी टीम ने जिस बहादुरी और मेहनत से लोगों को बचाया था, वह आज भी याद की जाती है। उन्होंने 27 घंटे से भी कम समय में सैकड़ों टन कंक्रीट को खोदकर 41 लोगों की जान बचाई थी। उस समय किसी ने नहीं पूछा था कि किस धर्म से हैं वे लोग जो लोगों की जान बचा रहे हैं। इस घटना ने साबित कर दिया था कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है।

सवालों के घेरे में प्रशासन

इस ताजा विवाद ने प्रशासन को भी सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। लोग पूछ रहे हैं कि इन गांवों में लगे पोस्टरों के खिलाफ प्रशासन क्यों चुप है? क्या इस तरह के प्रतिबंध राज्य की कानून व्यवस्था के खिलाफ नहीं हैं? क्या यह संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 का उल्लंघन नहीं है, जो सभी नागरिकों को समानता और स्वतंत्रता का अधिकार देते हैं?

सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया

इस मुद्दे ने सोशल मीडिया पर भी जोरदार बहस छेड़ दी है। कुछ लोग इस कदम का समर्थन कर रहे हैं, तो कुछ इसका कड़ा विरोध कर रहे हैं। ट्विटर, फेसबुक, और इंस्टाग्राम पर लोग अपनी-अपनी राय दे रहे हैं। कई लोग इसे ‘नफरत की राजनीति’ का हिस्सा बता रहे हैं और राज्य सरकार से तत्काल कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं, कुछ लोग इसे ‘स्वतंत्रता की रक्षा’ के रूप में देख रहे हैं।

धार्मिक सौहार्द की जरूरत

उत्तराखंड जैसे राज्य में जहां हर धर्म के लोग मिलजुल कर रहते हैं, वहां इस तरह की घटनाएं राज्य की छवि को धूमिल करती हैं। ऐसे में जरूरत है कि समाज में धार्मिक सौहार्द और भाईचारे को बढ़ावा दिया जाए। सरकार और प्रशासन को तुरंत इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए ताकि राज्य की एकता और अखंडता बरकरार रहे।

निष्कर्ष

इस तरह के विवादित कदम न केवल समाज को बांटते हैं, बल्कि देश की एकता और अखंडता पर भी सवाल खड़ा करते हैं। उत्तराखंड के गांवों में लगाए गए ये पोस्टर इस बात की याद दिलाते हैं कि हमें 21वीं सदी में भी धार्मिक भेदभाव से ऊपर उठने की जरूरत है। समाज के हर वर्ग को मिलकर इस तरह के कदमों का विरोध करना चाहिए और सरकार से इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग करनी चाहिए।